credit Guarantee yojana maharashtra
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये पीएम किसान योजना ही अत्यंत महत्त्वाची असून, देशातील कोट्यवधी शेतकरी या योजनेंतर्गत १९व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. या प्रयत्नांना पुढील चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (Credit Guarantee Scheme) सुरू केली आहे, जी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर फायदेशीर ठरणार आहे.
पिक काढणीनंतर मिळणार कर्ज – शेतकऱ्यांसाठी नवा दिलासा
शेतकरी पिक काढल्यानंतर लगेचच ते बाजारात विक्रीसाठी पाठवतात असे नाही. चांगल्या दरासाठी अनेकदा धान्य घरी साठवून ठेवले जाते. मात्र, पुढील हंगामासाठी भांडवल नसल्यामुळे काही वेळा शेतकऱ्यांना कमी दरात विक्री करण्याचा नाईलाज होतो.
याच समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेताजवळच इलेक्ट्रॉनिक गोदामे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गोदामांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना धान्य साठवणूक आणि कर्ज मिळवण्यासाठी मदत होईल.
१,००० कोटींची क्रेडिट गॅरंटी योजना
केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नुकतेच १,००० कोटी रुपयांच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावत्यांच्या आधारे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. बँका या गोदाम पावत्यांना हमी मानून शेतकऱ्यांसाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करतील.
शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा! १ जानेवारीपासून कर्जाची मर्यादा वाढवली जाणार!”
काढणीनंतरच्या कर्जाचा विस्तार – ५.५ लाख कोटींचे लक्ष्य
सध्या कृषी क्षेत्रासाठी दिल्या जाणाऱ्या एकूण २१ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी केवळ ४०,००० कोटी रुपये हे काढणीनंतरच्या कर्जासाठी आहेत. पुढील १० वर्षांत हे कर्ज ५.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी गोदाम सुविधा आणि जागरूकता मोहीम
योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ई-किसान उपज निधी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुधारण्यासाठी आणि गोदाम नोंदणीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सध्या ५,८०० गोदामांची नोंदणी असून, ती आणखी वाढवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना योजनेचा कसा होईल फायदा?
- भांडवलाची अडचण दूर: इलेक्ट्रॉनिक गोदामांत धान्य साठवून ठेवल्यास, त्यावरून कर्ज उपलब्ध होईल.
- बाजारभावासाठी वेळ: कमी दरांमध्ये धान्य विकण्याचा नाईलाज होणार नाही.
- सुरक्षित साठवणूक: गोदामांमुळे धान्य सुरक्षित राहील आणि गुणवत्ता टिकवता येईल.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारची पावले अधिक मजबूत
क्रेडिट गॅरंटी योजना आणि इलेक्ट्रॉनिक गोदामांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. ही योजना त्यांच्या भविष्याचा विकास साधण्यासाठी मोठे पाऊल ठरेल.
निष्कर्ष:
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांची अडचणीतून सुटका करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अशा योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि देशाच्या कृषी क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल.