agristack yojana maharashtra village
केंद्र शासनाने ‘ॲग्रिस्टॅक’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल शेतीचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. कृषी क्षेत्रात डेटा व डिजिटल सेवा वापरून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत जलद आणि प्रभावी पद्धतीने पोहोचविणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यभरात १६ डिसेंबरपासून गावोगावी शिबिरांचे आयोजन करून या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.
ॲग्रिस्टॅक म्हणजे काय?
‘ॲग्रिस्टॅक’ ही एक डिजिटल पायाभूत योजना असून, शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांक, शेताची माहिती आणि सरकारी योजनांशी संबंधित डेटा एकत्र करून तो एकाच ठिकाणी साठवला जाईल. या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना आणि वेळेवर सरकारी योजनांचा लाभ देणे शक्य होईल.
योजनेची रचना आणि उद्दिष्टे
या योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे व त्यांना सरकारच्या विविध उपक्रमांशी जोडणे आहे. त्यासाठी सरकारकडून खालील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत:
- डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया: शेतकऱ्यांच्या शेतीसंबंधी डेटा गोळा करून त्याद्वारे सरकारी निर्णय प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करणे.
- सुलभ व जलद योजना लाभ: लाभार्थ्यांना वारंवार प्रमाणीकरणाशिवाय योजनांचा लाभ देणे.
- शेती विकासासाठी डिजिटल साधने: डिजिटल पद्धतीने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सेवा उपलब्ध करणे.
प्रायोगिक तत्त्वावरील योजनेचा प्रारंभ (agristack yojana maharashtra village)
१४ डिसेंबर रोजी वाशिम जिल्ह्यातील शेलापूर खुर्द या गावात ‘ॲग्रिस्टॅक’ योजनेचा प्रायोगिक प्रारंभ करण्यात आला. पुढील काही दिवसांत वाशिम तालुक्यातील १२३ गावांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभाग, कृषी विभाग व ग्रामविकास विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.
राज्यातील शिबिरांचे आयोजन
१६ डिसेंबरपासून गावोगावी शिबिरे आयोजित करून शेतकऱ्यांची माहिती जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. या शिबिरांमध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणून सहभागी होणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांच्या माहितीचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार होईल, जे भविष्यातील योजनांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
शेतकऱ्यांनो, संधी गमावू नका! फक्त ₹1 मध्ये रब्बी हंगामासाठी पीक विमा
ॲग्रिस्टॅकच्या माध्यमातून डिजिटल ओळख
या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख मिळेल, ज्यामुळे त्यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी एक युनिक कार्ड देखील तयार करण्यात येईल, जे सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
तहसीलदार आणि अधिकाऱ्यांचे आवाहन
मोताळा तहसीलदार संतोष शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना योजनेच्या शिबिरांमध्ये उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. “या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करावी, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
- योजनांचा जलद लाभ: पात्र लाभार्थ्यांना वेळेवर मदत मिळेल.
- प्रक्रियेतील सुलभता: एकत्रित डेटा मुळे योजना राबविण्यात सोय होईल.
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग: शेतकऱ्यांना शेतीसाठी योग्य सल्ला व उपाय सुचविण्यात मदत होईल.
- विकासाचे नवे मार्ग: डिजिटल सेवांमुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल.
रफिक नाईकवाडी यांची प्रतिक्रिया
“ॲग्रिस्टॅक योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जलद आणि सुलभ पद्धतीने योजनांचा लाभ देणे शक्य होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही,” असे कृषी संचालक रफिक नाईकवाडी यांनी सांगितले.
ॲग्रिस्टॅक: शेतीच्या भविष्यासाठी महत्वाचा टप्पा
‘ॲग्रिस्टॅक’ ही योजना शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांती ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतीसाठी आधुनिक उपाययोजना उपलब्ध होतील आणि शेतकऱ्यांचा विकास अधिक गतीने होईल.
‘ॲग्रिस्टॅक’ ही योजना शेतकऱ्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडून त्यांना नवी दिशा देणारी ठरणार आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याने या योजनेत सहभाग घेऊन सरकारी योजनांचा लाभ मिळवावा आणि शेतीच्या प्रगतीसाठी योगदान द्यावे!
🚨 शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची सूचना! 🚨
तुमचं शेत कसा फुलवायचं? नवीन सरकारी योजनांचा फायदा कसा घ्यायचा? 💡
आता तुमचं उत्तर एक क्लिक वर आहे!
🌱 फ्री व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये सामील होऊन शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची माहिती मिळवा!
ताज्या योजनांची माहिती
यशस्वी शेतकऱ्यांची टिप्स
आणि बरेच काही…
🔑 आता सामील व्हा आणि आपल्या शेतीला नवा वाव द्या! 🔑
👇👇👇 आजच ग्रुपमध्ये सामील व्हा! 👇👇👇