Ladki Bahin Yojana new update News
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत अर्ज छाननी – आदिती तटकरे यांचे महत्त्वाचे वक्तव्य
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी चर्चेत आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठी अपडेट समोर येत आहे. या योजनेचा लाभ काही नियमबाह्य महिलांना मिळाल्याच्या तक्रारी आल्याने अर्जांची छाननी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारकडून अर्ज छाननी करून नियमबाह्य लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले जाईल, अशी चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे.
अर्ज छाननीबाबत नेमके काय घडत आहे?
या संदर्भात माजी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले,
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवताना आम्ही 2 कोटी 40 लाख महिलांना लाभ दिला. कोणत्याही योजनेची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर छाननी होणे शक्य नाही. छाननीसाठी आधी तक्रारी यायला हव्या. मात्र, मी मंत्री असताना अशा तक्रारी समोर आल्या नव्हत्या.”
आदिती तटकरे यांच्या मते, जर तक्रारी आल्या असतील, तर त्या तपासूनच पुढील छाननी केली जाईल. पण सध्या याबाबत खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही.
join free whatsapp group
नियमबाह्य लाभार्थ्यांवर सरकारची कारवाई होणार?
तक्रारींच्या आधारे छाननी झाली तर काही अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा अधिक आहे किंवा ज्या घरांमध्ये चारचाकी वाहने आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, सरकार योजनेतील पारदर्शकतेवर भर देऊन नियमांचे पालन सुनिश्चित करणार आहे.
पुढील कारवाईची शक्यता
छाननीच्या प्रक्रियेबाबत सध्या कोणताही अधिकृत निर्णय घेतलेला नसल्याचे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, भविष्यात तक्रारींच्या आधारे छाननीची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते.
योजनेची विश्वासार्हता आणि महिलांचा फायदा
2 कोटींहून अधिक महिलांना लाभ मिळालेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील महिलांसाठी क्रांतिकारी ठरली आहे. सरकार योजनेच्या विश्वासार्हतेसाठी तक्रारींचे योग्य निपटारा करण्यावर भर देत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला धक्का! महिलांचे हप्ते 100% बंद होणार – या बदलांची तपशीलवार माहिती ladaki bahin yojana closed news
३५ ते ५० लाख बहिणी ‘लाडकी बहीण योजने’तून अपात्र ठरणार? सरकारचा मोठा निर्णय
महायुती सरकारच्या शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली की ‘लाडकी बहीण योजना’ कायम राहणार आहे. यासोबतच, आर्थिक नियोजन व्यवस्थित झाल्यानंतर योजनेतील महिलांना वाढीव हप्ता म्हणून २,१०० रुपये देण्यात येतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. निवडणुकीपूर्वी महायुतीने महिलांना मासिक १,५०० रुपयांच्या हप्त्याऐवजी २,१०० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. या निर्णयामुळे महिला वर्गात आनंदाचं वातावरण होतं. मात्र, आता या योजनेबाबत काही गंभीर तक्रारी पुढे आल्या आहेत, ज्यामुळे लाभार्थ्यांची छाननी सुरू करण्यात आली आहे.
२ कोटी ३४ लाख लाभार्थ्यांमध्ये अपात्र महिलांची संख्या वाढणार?
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजनेचा उद्देश महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान निकषांच्या बाहेरच्या महिलांनी योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचं निदर्शनास आलं आहे. यामुळे योजनेत पात्र ठरणाऱ्या आणि अपात्र ठरणाऱ्या महिलांची चौकशी मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, योजनेत सध्या २ कोटी ३४ लाख महिला लाभार्थी आहेत, मात्र, यातील १५ ते २० टक्के महिलांना अपात्र ठरवलं जाऊ शकतं.
ही टक्केवारी पाहता, जवळपास ३५ ते ५० लाख महिलांना योजनेचा लाभ गमवावा लागू शकतो. या संभाव्य निर्णयामुळे अनेक महिलांना निराशेला सामोरं जावं लागू शकतं. त्याच वेळी, सरकारकडून निकषांचे कठोर पालन करण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
महिलांच्या तक्रारी आणि योजनांच्या नियमांचे उल्लंघन
अनेक ठिकाणी महिलांनी निकषांनुसार अपात्र असूनही या योजनेत प्रवेश मिळवल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने, आर्थिक परिस्थिती चांगली असूनही अर्ज मंजूर झालेल्या महिलांचा समावेश आहे. सरकारने याबाबत कठोर भूमिका घेत, लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी छाननी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
निकषांच्या बाहेर असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ घेण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारकडून कडक नियम लागू करण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेमुळे, खरोखरच पात्र असलेल्या महिलांना लाभ मिळेल याची खात्री होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
लाडकी बहीण योजनेचं भवितव्य
सरकारच्या या निर्णयावर महिलांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक महिलांना वाटतं की, चुकीच्या तक्रारींमुळे त्या अपात्र ठरवल्या जातील, तर काहीजणींच्या मते, निकषांवर आधारित निर्णय योग्य आहे. दरम्यान, या योजनेच्या अंमलबजावणीची पुढील टप्प्यावर काय दिशा असेल, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
आर्थिक सुसूत्रता आणि सरकारची तयारी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या योजनेसाठी आर्थिक सुसूत्रता आणण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, आर्थिक नियोजन योग्य प्रकारे झाल्यानंतर महिलांना मासिक हप्त्यात वाढ देण्यात येईल. वाढीव हप्ता २,१०० रुपये मिळवण्यासाठी महिलांना आता या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी कठोर निकष पूर्ण करावे लागतील.
३५ ते ५० लाख महिलांसाठी चिंता वाढणार?
जर १५ ते २० टक्के महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवलं गेलं, तर याचा परिणाम ३५ ते ५० लाख महिलांवर होईल. यामुळे त्या महिलांना मासिक हप्ता मिळणार नाही. सरकारने हा निर्णय घेताना सार्वजनिक निधी योग्य ठिकाणी वापरला जावा, हा उद्देश ठेवला आहे.
निष्कर्ष
‘लाडकी बहीण योजना’ ही महिला सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकारी निर्णयामुळे काही महिलांना लाभ गमवावा लागू शकतो. सरकारचा कठोर निर्णय राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या निर्णयाचा महिला वर्गावर काय परिणाम होईल, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.