maharashtra budget 2025 for farmers
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नुकत्याच नवी दिल्लीतील कृषी भवन येथे अर्थसंकल्प 2025 पूर्व भागधारक बैठकीचे आयोजन केले. या महत्त्वाच्या बैठकीत शेतकरी, कृषी उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संघटना, कृषी संशोधक आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला. त्यांनी कृषी धोरणांबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना आणि शिफारशी केल्या.
शिवराज सिंह चौहान यांनी बैठकीत सांगितले की, “भागधारकांनी मांडलेल्या प्रत्येक सूचनेचा आम्ही गांभीर्याने विचार करू आणि त्यावर सखोल अभ्यास करून त्यांना अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करू. कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांशी सतत संवाद साधत राहण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.”
जुन्या योजना, नवीन उपाय!
या बैठकीत चौहान यांनी स्पष्ट केले की, कृषी मंत्रालयाने आधीच अनेक जुनी धोरणे आणि योजना पुनरावलोकन करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने, कृषी उत्पादनावर होणाऱ्या परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि निर्यातक्षम धोरणे विकसित करण्यासाठी विशेष अभ्यास सुरू आहे.
“शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनांमध्ये कृषी उत्पादनाचा दर्जा सुधारणे, निर्यातदारांना अधिक सुविधा देणे, निविष्ठांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर प्रभावी उपाय शोधणे यांचा समावेश आहे. या सर्व मुद्द्यांवर आम्ही गंभीरपणे विचार करतो आहोत,” असे चौहान यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली प्रगतीशील धोरणे
कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) विकसित केलेल्या 109 नवीन पीक जाती राष्ट्राला समर्पित करण्यात आल्या आहेत. या जातींमुळे उत्पादनक्षमता वाढेल आणि नैसर्गिक आव्हानांवर मात करणे शक्य होईल. शिवाय, मध्य प्रदेशात चौहान यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात यशस्वी ठरलेल्या “किसान पंचायत” संकल्पनेचा देशभर विचार केला जात आहे.
अर्थसंकल्प 2024: कृषी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक तरतूद
अर्थसंकल्प 2024 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेती क्षेत्रासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली होती. तेलबिया क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवणे, हवामानाला तग धरू शकणाऱ्या पिकांसाठी संशोधन वाढवणे, मत्स्यपालनाला चालना देणे आणि नैसर्गिक शेतीचा विस्तार करणे या उद्दिष्टांसाठी अनेक धोरणे जाहीर करण्यात आली होती.
या नव्या तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांना वित्तीय सहाय्य आणि कृषी क्षेत्राला दीर्घकालीन आधार मिळेल. विशेषतः नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याच्या धोरणांमुळे शाश्वत विकास साधता येईल, अशी आशा आहे.
नवनवीन कल्पनांची कास
सरकार शेतकऱ्यांना प्रगत सुविधा आणि धोरणात्मक आधार देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. आधुनिक कृषी संशोधन, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद या मार्गांनी कृषी क्षेत्राच्या समस्या सोडवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारचे ध्येय:
- कृषी उत्पादन वाढवणे: शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी उत्पादनक्षम तंत्रज्ञानाचा उपयोग.
- निर्यात वाढवणे: भारतीय कृषी उत्पादनांचे जागतिक बाजारात स्थान बळकट करणे.
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन: पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देणे.
- किंमत नियंत्रण: कृषी निविष्ठांच्या किमती शेतकऱ्यांच्या आवाक्यात ठेवणे.
- शाश्वत विकास: हवामान बदलाचा विचार करून योजनांची अंमलबजावणी करणे.
उज्ज्वल भविष्याचा नवा मार्ग!
शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या या धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल. शेतकरी उत्पादनक्षम बनतील, बाजारपेठेतील आव्हाने हाताळू शकतील, आणि शाश्वत विकास साधू शकतील.